धारा 138 एनआई अधिनियम क्या है और मामला कैसे दर्ज करें

भारत में व्यापारिक लेनदेन और वित्तीय मामलों में चेक का उपयोग अत्यंत सामान्य है। प्रतिदिन लाखों चेक जारी किए जाते हैं, लेकिन जब कोई चेक बैंक में जमा करने पर अनादृत (dishonour) हो जाता है, तो यह न केवल एक वित्तीय समस्या बन जाती है, बल्कि यह एक कानूनी अपराध भी बन सकता है। धारा 138 एनआई अधिनियम भारतीय कानून की वह महत्वपूर्ण धारा है जो चेक बाउंस के मामलों में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कानूनी आधार प्रदान करती है।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस होना एक दंडनीय अपराध माना गया है। यह धारा लेनदारों और व्यवसायिक साझेदारों को उन लोगों के विरुद्ध कानूनी सहारा देती है जो जानबूझकर या लापरवाही से ऐसे चेक जारी करते हैं जो बैंक में प्रस्तुत होने पर अपर्याप्त धनराशि या अन्य कारणों से अनादृत हो जाते हैं। यह लेख आपको धारा 138 एनआई अधिनियम क्या है, इसके अंतर्गत मामला कैसे दर्ज किया जाए, इसमें क्या दंड का प्रावधान है और मामले की पूरी प्रक्रिया क्या है — इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी देगा।

धारा 138 एनआई अधिनियम: एक परिचय

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) भारत का एक पुराना और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक कानून है। इसमें चेक, प्रॉमिसरी नोट (वचन पत्र) और बिल ऑफ एक्सचेंज (विनिमय पत्र) जैसे वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। वर्ष 1988 में इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन करके धारा 138 से धारा 142 को जोड़ा गया, जो विशेष रूप से चेक बाउंस के मामलों से संबंधित हैं।

धारा 138 एनआई अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी कर्ज की अदायगी के लिए या किसी दायित्व के आंशिक या पूर्ण निपटान के लिए चेक देता है, और वह चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर — खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण या किसी अन्य कारण से — अनादृत हो जाता है, तो चेक जारी करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा और उसे दंडित किया जा सकता है।

यह कानून मूल रूप से व्यावसायिक जगत में विश्वसनीयता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि चेक एक विश्वसनीय भुगतान माध्यम बना रहे। जब लोग जानते हैं कि चेक बाउंस करना कानूनी अपराध है, तो वे सोच-समझकर ही चेक जारी करते हैं।

धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस होने के कारण

धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होने के लिए चेक के अनादृत होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि सभी प्रकार के चेक बाउंस के मामले इस धारा के अंतर्गत नहीं आते।

खाते में अपर्याप्त धनराशि

सबसे सामान्य कारण यह है कि चेक प्रस्तुत करने के समय चेकदाता के बैंक खाते में उतनी राशि नहीं होती जितनी चेक पर लिखी है। उदाहरण के लिए, यदि चेक पर 50,000 रुपये लिखे हैं लेकिन खाते में केवल 20,000 रुपये हैं, तो बैंक चेक को “insufficient funds” कारण से वापस कर देगा।

खाता बंद होना

कभी-कभी चेकदाता अपना बैंक खाता बंद करवा लेता है लेकिन उस बंद खाते का चेक किसी को दे देता है। जब वह चेक बैंक में जमा किया जाता है तो “account closed” कारण से वापस हो जाता है। यह स्थिति धारा 138 के अंतर्गत अपराध मानी जाती है।

भुगतान रोकने का निर्देश

जब चेकदाता जानबूझकर अपने बैंक को “stop payment” का निर्देश देता है, तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता। यह भी धारा 138 के अंतर्गत अपराध है, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया कृत्य है।

हस्ताक्षर का मेल न खाना

यदि चेक पर किया गया हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता, तो बैंक चेक को वापस कर देता है। हालांकि इस कारण से बाउंस हुए चेक के मामलों में धारा 138 लागू होने को लेकर न्यायालयों में अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं।

ओवरराइटिंग या अनियमितता

यदि चेक में कोई काट-छाँट, ओवरराइटिंग या कोई अनियमितता हो और उस पर चेकदाता के हस्ताक्षर न हों, तो बैंक ऐसे चेक को अस्वीकार कर सकता है।

धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए आवश्यक शर्तें

धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत मामला बनने के लिए कुछ आवश्यक कानूनी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इन शर्तों का न पूरा होना मामले को कमजोर बना सकता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं।

शर्त 1: चेक किसी ऋण या दायित्व के लिए दिया गया हो

यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। चेक किसी वास्तविक ऋण, देनदारी या दायित्व के भुगतान के लिए दिया जाना चाहिए। यदि चेक किसी उपहार के रूप में, दान के रूप में, या किसी अवैध ऋण के लिए दिया गया है, तो धारा 138 लागू नहीं होगी। न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि चेक और ऋण के बीच सीधा संबंध होना आवश्यक है।

शर्त 2: चेक निर्धारित समय सीमा में बैंक में प्रस्तुत किया जाए

चेक को उसकी तारीख से 3 महीने के भीतर बैंक में जमा करना अनिवार्य है। वर्ष 2012 से पहले यह सीमा 6 महीने थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे घटाकर 3 महीने कर दिया। यदि आप 3 महीने के बाद चेक जमा करते हैं, तो बैंक उसे “stale cheque” कहकर वापस कर देगा और धारा 138 का मामला नहीं बनेगा।

शर्त 3: चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने पर कानूनी नोटिस भेजा जाए

जब बैंक चेक वापस करे, तो चेक प्राप्तकर्ता को चेकदाता को 30 दिनों के भीतर लिखित कानूनी नोटिस भेजना आवश्यक है। यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक (registered post) या स्पीड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए ताकि इसका प्रमाण रहे। नोटिस में यह स्पष्ट होना चाहिए कि चेक बाउंस हुआ है और 15 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की जाए।

शर्त 4: चेकदाता नोटिस के बाद भी भुगतान न करे

नोटिस मिलने के बाद चेकदाता के पास 15 दिनों का समय होता है जिसमें वह बकाया राशि का भुगतान कर सकता है। यदि वह इस अवधि में भुगतान नहीं करता, तभी शिकायतकर्ता को न्यायालय में मामला दर्ज करने का अधिकार मिलता है।

शर्त 5: न्यायालय में शिकायत समय सीमा के भीतर दर्ज हो

नोटिस की 15 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद, शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय में परिवाद (complaint) दर्ज करना होता है। अर्थात् नोटिस देने की तारीख से 15+30 = 45 दिनों के भीतर मामला दर्ज होना चाहिए।

धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान

धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। यह दंड इस प्रकार है:

• कारावास: दोषी को 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
• जुर्माना: चेक की राशि का 2 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
• दोनों: न्यायालय कारावास और जुर्माना दोनों एक साथ भी लगा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि चेक की राशि 1,00,000 रुपये थी, तो न्यायालय अधिकतम 2,00,000 रुपये तक जुर्माना और 2 साल तक की सजा दे सकता है। हालांकि व्यावहारिक रूप से अधिकांश मामलों में पक्षकार समझौता करके मामले को सुलझा लेते हैं, और न्यायालय भी समझौते को प्रोत्साहित करता है।

धारा 138 के अंतर्गत मामला कैसे दर्ज करें: चरण-दर-चरण प्रक्रिया

धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करना एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होता है। यदि आप इस प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करते हैं तो आपका मामला मजबूत होगा। आइए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

चरण 1: बैंक से चेक रिटर्न मेमो प्राप्त करें

जब आप बाउंस हुए चेक की सूचना अपने बैंक से प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले चेक रिटर्न मेमो (Cheque Return Memo) प्राप्त करें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें बैंक द्वारा चेक वापस करने का कारण लिखा होता है। यह मेमो आपके मामले का आधार दस्तावेज होगा। इस मेमो को सुरक्षित रखें और इसकी अतिरिक्त फोटोकॉपी भी बनवा लें।

चरण 2: कानूनी नोटिस तैयार करें और भेजें

चेक रिटर्न मेमो मिलने के बाद आपको चेकदाता को 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजना होगा। यह नोटिस एक वकील के माध्यम से भेजना सबसे उचित है। नोटिस में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए:

• चेक की तारीख, संख्या और राशि
• जिस बैंक पर चेक जारी किया गया उसका नाम और शाखा
• किस तारीख को चेक बाउंस हुआ
• चेक बाउंस होने का कारण (जैसा बैंक ने मेमो में लिखा है)
• 15 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग
• चेतावनी कि भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

नोटिस को रजिस्टर्ड डाक (AD) से भेजें ताकि डिलीवरी का प्रमाण मिले। नोटिस की 2-3 प्रतियाँ अपने पास रखें और डाक रसीद को भी सुरक्षित रखें। यदि नोटिस डिलीवर नहीं हो पाता लेकिन आपने सही पते पर भेजा था, तो न्यायालय इसे “served” मान सकता है।

चरण 3: 15 दिनों की प्रतीक्षा करें

नोटिस भेजने के बाद 15 दिनों तक प्रतीक्षा करें। यदि इस अवधि में चेकदाता बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तो आप मामले को यहीं समाप्त कर सकते हैं। यदि भुगतान नहीं आता, तो आपका अगला कदम न्यायालय में शिकायत दर्ज करना है।

चरण 4: न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शिकायत दर्ज करें

नोटिस की 15 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद, 30 दिनों के भीतर आपको संबंधित न्यायालय में परिवाद (complaint) दर्ज करना होगा। धारा 142 एनआई अधिनियम के अनुसार, यह शिकायत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दर्ज होती है।

शिकायत किस न्यायालय में दर्ज होगी, इसके संबंध में वर्ष 2020 में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शिकायत उस स्थान के न्यायालय में दर्ज होगी जहाँ:

• चेक बैंक द्वारा अनादृत किया गया हो, या
• शिकायतकर्ता का बैंक स्थित हो जहाँ उसने चेक जमा किया, या
• जहाँ चेकदाता रहता हो

चरण 5: परिवाद में संलग्न दस्तावेज

न्यायालय में शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ होने चाहिए:

• मूल बाउंस चेक
• बैंक का चेक रिटर्न मेमो
• भेजे गए कानूनी नोटिस की प्रति
• रजिस्टर्ड डाक की रसीद
• डिलीवरी की पावती (AD Card)
• शिकायतकर्ता का शपथ पत्र (affidavit)
• चेक किस कारण से दिया गया था, उसका प्रमाण (जैसे लोन एग्रीमेंट, बिल आदि)

चरण 6: न्यायालय में सुनवाई

मामला दर्ज होने के बाद न्यायालय परिवाद की प्रारंभिक जाँच करता है। यदि न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनता नजर आता है, तो वह आरोपी को समन (summons) भेजता है। आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होना होता है। इसके बाद साक्ष्य की प्रक्रिया चलती है, जिसमें दोनों पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज होते हैं और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।

धारा 138 में सुनवाई की प्रक्रिया

धारा 138 एनआई अधिनियम के मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया संक्षिप्त सुनवाई प्रक्रिया (Summary Trial) के अंतर्गत की जाती है जब जुर्माना 1 लाख रुपये तक हो। अन्य मामलों में समरी ट्रायल भी चलती है लेकिन न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

अभियोजन साक्ष्य

शिकायतकर्ता सबसे पहले अपने गवाहों को पेश करता है, अपना बयान देता है और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस चरण में मूल चेक, बैंक मेमो और नोटिस से संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं।

प्रतिपरीक्षा

आरोपी के वकील को शिकायतकर्ता के गवाहों से प्रतिपरीक्षा (cross-examination) करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार शिकायतकर्ता के वकील को आरोपी के गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होता है।

आरोपी का बचाव

अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के बाद आरोपी को अपना बचाव पेश करने का अवसर मिलता है। आरोपी अपने बचाव में कह सकता है कि चेक किसी वास्तविक ऋण के लिए नहीं दिया गया था, या चेक उसने नहीं दिया था, या प्रक्रियागत खामियाँ हैं।

अंतिम बहस और निर्णय

दोनों पक्षों के साक्ष्य पूरे होने के बाद अंतिम बहस (final arguments) होती है, और न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तो धारा 138 के अंतर्गत दंड लगाया जाता है।

धारा 138 में आरोपी के बचाव के आधार

यदि आप पर धारा 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, तो आपके पास कुछ कानूनी बचाव के विकल्प होते हैं जिनका उपयोग एक अनुभवी वकील की सहायता से किया जा सकता है।

बचाव 1: चेक ऋण के लिए नहीं दिया गया था

यदि आरोपी यह साबित कर सके कि चेक किसी वास्तविक ऋण या दायित्व के लिए नहीं दिया गया था — जैसे कि वह एक सुरक्षा चेक था जिसका उपयोग करने की शर्तें पूरी नहीं हुई थीं — तो वह दोषमुक्ति की माँग कर सकता है।

बचाव 2: प्रक्रियागत खामियाँ

यदि शिकायतकर्ता ने नोटिस सही समय पर नहीं भेजा, नोटिस में जरूरी जानकारी नहीं थी, या मामला निर्धारित समय सीमा के बाद दर्ज किया गया, तो ये प्रक्रियागत खामियाँ आरोपी के बचाव में काम आ सकती हैं।

बचाव 3: चेक जारी नहीं किया

यदि आरोपी यह साबित कर सके कि उसने वह चेक जारी ही नहीं किया, या हस्ताक्षर उसके नहीं हैं, तो यह एक मजबूत बचाव हो सकता है। इसके लिए हस्तलेख विशेषज्ञ (handwriting expert) की राय ली जा सकती है।

बचाव 4: राशि का भुगतान पहले ही हो चुका है

यदि चेकदाता यह साबित कर सके कि उसने चेक की राशि पहले
ही किसी अन्य माध्यम से कर दी है — जैसे कि नकद, बैंक ट्रांसफर, या अन्य चेक के द्वारा — तो वह दोषमुक्ति का अधिकारी हो सकता है। इसके लिए उसे बैंक रसीद, ट्रांसफर विवरण, या अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

बचाव 5: चेक चोरी या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया

यदि आरोपी यह सिद्ध कर सके कि शिकायतकर्ता ने चेक अनुचित तरीके से, जबरदस्ती या धोखाधड़ी से प्राप्त किया था, तो न्यायालय इस तर्क पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

धारा 138 के मामले में सजा और जुर्माना

यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय निम्नलिखित दंड दे सकता है:

• कारावास: दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।
• जुर्माना: चेक की राशि का दोगुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
• दोनों: न्यायालय चाहे तो कारावास और जुर्माना दोनों एक साथ भी दे सकता है।

न्यायालय आमतौर पर पीड़ित को मुआवजा दिलाने को प्राथमिकता देता है, इसलिए अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि चेकदाता को वापस दिलाने के रूप में दी जाती है।

समझौता और मामले का निपटारा

धारा 138 के मामले मुख्यतः आर्थिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए दोनों पक्षों के बीच समझौता संभव है। यदि आरोपी बकाया राशि का भुगतान कर दे और शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस लेने को तैयार हो, तो न्यायालय मामले को बंद कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के मामलों में सुलह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: चेक बाउंस होने पर कितने दिनों के भीतर नोटिस भेजना जरूरी है?

चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को आरोपी को लिखित नोटिस भेजना अनिवार्य है। यह नोटिस मिलने के बाद आरोपी के पास 15 दिनों का समय होता है कि वह राशि का भुगतान करे। यदि वह ऐसा नहीं करता, तभी न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रश्न 2: क्या धारा 138 के तहत जमानत मिल सकती है?

हाँ, धारा 138 के मामले में जमानत मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि यह एक जमानती अपराध है। आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत का आवेदन दे सकता है और सामान्यतः न्यायालय उचित शर्तों पर जमानत प्रदान करता है। हालाँकि यदि आरोपी बार-बार अदालत में उपस्थित नहीं होता, तो न्यायालय सख्त रवैया अपना सकता है।

प्रश्न 3: यदि चेक जारी करने वाली कंपनी हो, तो क्या कंपनी के निदेशक भी जिम्मेदार होंगे?

हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के अनुसार यदि कोई कंपनी धारा 138 के तहत अपराध करती है, तो कंपनी के वे सभी निदेशक और अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे जो उस समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। हालाँकि यदि कोई निदेशक यह साबित कर दे कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं थी और उसने इसे रोकने की कोशिश की थी, तो वह दायित्व से मुक्त हो सकता है।

प्रश्न 4: शिकायत दर्ज करने की अंतिम समय सीमा क्या है?

नोटिस भेजने के बाद 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर शिकायतकर्ता के पास शिकायत दर्ज करने के लिए एक माह का समय होता है। अर्थात् नोटिस की 15 दिन की अवधि समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो मामला विलंब के आधार पर खारिज हो सकता है।

प्रश्न 5: क्या एक ही चेक के लिए सिविल और आपराधिक दोनों मामले चलाए जा सकते हैं?

हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक ही चेक के लिए सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही एक साथ चलाई जा सकती हैं। शिकायतकर्ता धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ सिविल न्यायालय में भी राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। दोनों कार्यवाहियाँ अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करती हैं और एक-दूसरे की पूरक हैं।

प्रश्न 6: क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है?

हाँ, यदि चेक भारत में किसी बैंक शाखा से जारी किया गया था और वह भारत में ही अस्वीकृत हुआ है, तो विदेश में रहने वाला शिकायतकर्ता भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से भारत में मुकदमा दर्ज करा सकता है। वह वकील को मुख्तारनामा (Power of Attorney) देकर अपनी ओर से कार्यवाही करवा सकता है।

निष्कर्ष

चेक बाउंस का मामला केवल एक वित्तीय विवाद नहीं है — यह एक गंभीर कानूनी अपराध है जिसके परिणाम दोनों पक्षों के लिए दूरगामी हो सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 का उद्देश्य व्यापारिक लेनदेन में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसलिए चाहे आप चेक जारी करने वाले हों या प्राप्त करने वाले — दोनों को इस कानून की बारीकियों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

यदि आप इस प्रकार की किसी भी स्थिति में फँसे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय पर कदम उठाएँ। नोटिस की समय सीमा, शिकायत दर्ज करने की अंतिम तारीख और न्यायालय में उपस्थिति — ये सभी पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक छोटी सी चूक आपके पूरे मामले को कमजोर कर सकती है। इसलिए किसी अनुभवी आपराधिक या वाणिज्यिक कानून के वकील से तुरंत परामर्श लेना बुद्धिमानी है।

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