Bakhtiyarpur Rajgir Tilaiya line doubling

इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट: Cabinet ने ₹2,192 करोड़ मंज़ूर किया Bakhtiyarpur–Rajgir–Tilaiya लाइन डबल करने का प्रस्ताव

by

लेखक: Many Cubs टीम

परिचय

केंद्र सरकार ने Cabinet Committee on Economic Affairs के अंतर्गत ₹2,192 करोड़ की मंजूरी दी है, जिससे बिहार में Bakhtiyarpur–Rajgir–Tilaiya रेलवे सेक्शन की 104 कि॰मी॰ लंबी एकल पटरियों को डबल लाइनों (double line) में बदला जाएगा। यह प्रस्ताव रेलवे क्षमता बढ़ाने, माल पारगमन को तेज करने और pilgrimage / पर्यटन मार्गों को सुगम बनाने के उद्देश्य से है। Business Standard+3The Economic Times+3The Times of India+3

यह परियोजना चार जिले तथा लगभग 1,434 गांवों को प्रभावित करेगी और लगभग 13.46 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाएगी। यह परिवर्तन PM-Gati Shakti Master Plan और मिश्रित modal connectivity की योजना के अनुरूप है। Uni India+2Business Standard+2

1. प्रस्तावित परियोजना का विवरण और महत्व

  • लंबाई और लागत: 104 किलोमीटर क्षेत्र को double line में विकसित करने के लिए लागत अनुमान ₹2,192 करोड़ है। Uni India+3The Economic Times+3The Times of India+3
  • लाभार्थी क्षेत्र: यह पटरियाँ चार जिलों में फैली है और 1,434 गांवों को सुविधा प्रदान करेगी। Uni India+2Business Standard+2
  • माल एवं यात्री ट्रैफिक: इसके बाद अतिरिक्त freight traffic लगभग 26 मिलियन टन प्रति वर्ष संभाला जा सकता है। Business Standard+1
  • धार्मिक एवं पर्यटन मार्ग: Rajgir, Nalanda, Pawapuri जैसे तीर्थ एवं ऐतिहासिक केंद्र इस पथ से जुड़े हैं। Uni India+2Business Standard+2
  • पर्यावरण एवं लागत लाभ: सड़क-स्वीकृत माल को रेल पर शिफ्ट करने से तेल आयात बचत और CO₂ उत्सर्जन कम हो सकते हैं। Uni India+1

2. चुनौतियाँ और जोखिम

  • भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अनुमतियाँ (environment clearances) और स्थानीय विरोध हो सकते हैं।
  • निर्माण अवधि और बजट सीमाएँ परियोजना की सफलता पर प्रभाव डाल सकती हैं।
  • यदि अन्य रेलवे projects समय पर नहीं हों, तो संसाधन बंटाव प्रभावित हो सकता है।
  • वैकल्पिक पटरियों और स्टेशन उन्नयन की आवश्यकता होगी ताकि doubling का पूरा लाभ मिल सके।

3. परियोजना का रणनीतिक महत्व

  • पूर्वी भारत में rail corridor की क्षमता बढ़ना — freight corridors मजबूत होंगे।
  • राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी — ग्रामीण और अछूते इलाकों को आर्थिक तंत्र से जोड़ना।
  • रोजगार सृजन — निर्माण अवधि में स्थानीय मजदूरी एवं ancillary industries को बढ़ावा।
  • PM-Gati Shakti Master Plan के तहत multimodal integration — रोड, रेल, logistics hubs को जोड़ना।

4. सुझाव एवं सुझाव

  1. परियोजना की शीघ्र शुरुआत हेतु fast-track clearances सुनिश्चित हों।
  2. स्थानीय लोग, किसान और stakeholders से संवाद कर विरोध घटाएं।
  3. Subcontracting का पारदर्शी मॉडल अपनाएं ताकि गुणवत्ता बनी रहे।
  4. परियोजना की निगरानी (monitoring) और नियमित प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक हों।
  5. स्टार्ट-टू-फिनिश planning antenna रखें — स्टेशन, signaling, electrification भी parallel हो।

Leave a Comment