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इज़राइल, मोसाद, हमास, हिज़बुल्लाह और ईरान — ये हैं कौन, इनका इतिहास क्या है और इनकी पूरी जानकारी

मध्य पूर्व की राजनीति दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील राजनीतिक स्थितियों में से एक है। जब भी इस क्षेत्र में कोई घटना होती है, तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिक जाती हैं। इज़राइल, मोसाद, हमास, हिज़बुल्लाह और ईरान — ये पाँच नाम ऐसे हैं जो अक्सर एक साथ सुनाई देते हैं और जिनके बारे में सही जानकारी होना हर जागरूक नागरिक के लिए ज़रूरी है। इन पाँचों के बीच का संबंध, उनका इतिहास, उनकी विचारधारा और उनके आपसी संघर्ष को समझे बिना मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति को पूरी तरह समझना असंभव है। इस लेख में हम इन सभी के बारे में विस्तार से, तथ्यात्मक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप एक संपूर्ण तस्वीर पा सकें।

इज़राइल — एक राष्ट्र का जन्म, इतिहास और वर्तमान स्वरूप

इज़राइल एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण देश है जो भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20,770 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 90 लाख से अधिक है। इज़राइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी, जब ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के बाद यहूदी नेता डेविड बेन-गुरियन ने एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की घोषणा की थी। इस घटना को यहूदी लोग अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं, जबकि फिलिस्तीनी इसे “नकबा” यानी आपदा के रूप में याद करते हैं।

इज़राइल का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। यहूदी धर्म के अनुसार, यह भूमि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को वादा की थी। इसे “प्रॉमिस्ड लैंड” या वादा की हुई भूमि कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस क्षेत्र में हज़ारों साल पहले यहूदी राजाओं का शासन था। राजा डेविड और राजा सुलैमान का काल इज़राइली इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और यहूदियों को वहाँ से बाहर कर दिया। इसके बाद यहूदी लोग दुनिया भर में बिखर गए और इस अवस्था को “डायस्पोरा” कहा जाता है।

19वीं सदी के अंत में थियोडोर हर्ज़ल के नेतृत्व में ज़ायोनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ जिसका उद्देश्य यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था। पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, विशेषकर होलोकॉस्ट के बाद जिसमें नाज़ी जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, यहूदी राज्य की स्थापना की माँग और अधिक तीव्र हो गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया। यहूदी नेताओं ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरब राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

1948 में इज़राइल के जन्म के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन इज़राइल ने यह युद्ध जीत लिया और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। तब से लेकर अब तक इज़राइल कई बड़े युद्धों से गुज़रा है जिनमें 1956 का स्वेज़ संकट, 1967 की छह दिवसीय जंग, 1973 का योम किप्पुर युद्ध और कई अन्य संघर्ष शामिल हैं। 1967 की जंग में इज़राइल ने वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया था।

आज का इज़राइल एक तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विकसित देश है। इसे “स्टार्टअप नेशन” कहा जाता है और यहाँ प्रति व्यक्ति सबसे अधिक स्टार्टअप हैं। इज़राइल के पास एक अत्यंत शक्तिशाली सेना है जिसे इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ (IDF) के नाम से जाना जाता है। इज़राइल के पास परमाणु हथियार होने की व्यापक रूप से मान्यता है, हालाँकि इज़राइल ने इसे कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। इज़राइल की राजधानी जेरुसलम है, हालाँकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और अधिकांश देश तेल अवीव में अपने दूतावास रखते हैं।

मोसाद — दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी का इतिहास और कार्यप्रणाली

मोसाद इज़राइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है और इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली और सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1949 को हुई थी और इसका पूरा नाम हिब्रू में “HaMossad leModi’in uleTafkidim Meyuchadim” है जिसका अर्थ है “इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए संस्थान”। मोसाद का मुख्यालय तेल अवीव में स्थित है।

मोसाद की संरचना बेहद गोपनीय है। इसमें लगभग 7,000 से 8,000 कर्मचारी हैं, हालाँकि सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं है। मोसाद सीधे इज़राइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसके कई विभाग हैं जो अलग-अलग काम करते हैं — जैसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, गुप्त ऑपरेशन चलाना, दुश्मनों को खत्म करना और जवाबी आतंकवाद (Counter-terrorism) के काम करना।

मोसाद के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ऑपरेशन 1960 में हुआ था जब मोसाद के एजेंटों ने अर्जेंटीना से नाज़ी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइखमान को पकड़कर इज़राइल लाया था। आइखमान होलोकॉस्ट का एक प्रमुख आयोजक था और उसे बाद में इज़राइल में फाँसी दी गई। यह ऑपरेशन मोसाद की क्षमता और दुस्साहस का सबसे बड़ा उदाहरण बना।

1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इज़राइली एथलीटों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में मोसाद ने “ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड” शुरू किया जिसमें उसने उस हमले के लिए ज़िम्मेदार सभी फिलिस्तीनी नेताओं को एक-एक करके ढूँढकर मार डाला। यह ऑपरेशन कई सालों तक चला और इस पर बाद में स्टीवन स्पीलबर्ग ने “म्यूनिख” नाम से फिल्म भी बनाई।

मोसाद ने 1976 में “ऑपरेशन एंटेबे” को अंजाम दिया जिसमें युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे से 100 से अधिक यहूदी बंधकों को छुड़ाया गया था। इस ऑपरेशन में इज़राइली कमांडो ने 2,500 मील से अधिक की दूरी तय करके युगांडा पहुँचकर सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। यह ऑपरेशन आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल के रूप में पढ़ाया जाता है।

हाल के दशकों में मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए कई ऑपरेशन चलाए हैं। 2010 में “स्टक्सनेट” साइबर हमले में मोसाद और अमेरिकी CIA ने मिलकर ईरान के नतांज़ परमाणु संयंत्र में एक वायरस डाला जिसने सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया। इसके अलावा मोसाद ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी की है। 2020 में ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीज़ादेह की हत्या में भी मोसाद का हाथ होने का व्यापक रूप से आरोप लगाया गया था।

2024 में लेबनान में हिज़बुल्लाह के सदस्यों के पेजर और वॉकी-टॉकी में विस्फोट की घटना हुई जिसमें हज़ारों लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए। इस ऑपरेशन को भी मोसाद का काम माना गया और इसे सप्लाई चेन में घुसपैठ का एक अभूतपूर्व उदाहरण बताया गया। मोसाद की इन कार्रवाइयों से यह साफ है कि यह एजेंसी दुनिया के किसी भी कोने में अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है।

हमास — उत्पत्ति, विचारधारा और इज़राइल से संघर्ष

हमास का पूरा नाम “हरकत अल-मुकावमा अल-इस्लामिया” है जिसका अर्थ है “इस्लामिक रेज़िस्टेंस मूवमेंट”। इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीन के पहले इंतिफादा (विद्रोह) के दौरान शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में हुई थी। हमास मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित है और इसकी विचारधारा इस्लामवादी और फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का मिश्रण है।

हमास के चार्टर (1988) में इज़राइल के विनाश और फिलिस्तीनी भूमि की मुक्ति का आह्वान किया गया था। हालाँकि 2017 में हमास ने एक नया दस्तावेज़ जारी किया जिसमें कुछ नरमी दिखाई गई, लेकिन मूल रूप से इज़राइल को मान्यता देने से इनकार जारी रखा। इज़राइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया हुआ है।

हमास की दो प्रमुख शाखाएँ हैं — एक राजनीतिक शाखा और एक सैन्य शाखा जिसे “इज़्ज़ अद-दीन अल-कस्सम ब्रिगेड” कहते हैं। सैन्य शाखा ही वह शाखा है जो इज़राइल पर रॉकेट हमले और अन्य सैन्य अभियान चलाती है। हमास की राजनीतिक शाखा के नेता कतर के दोहा में रहते हैं जहाँ से वे संगठन की रणनीति बनाते हैं।

2006 में फिलिस्तीनी विधान परिषद के चुनावों में हमास ने 74 में से 74 सीटें जीतकर धमाकेदार जीत हासिल की थी और फतह पार्टी को हराया था। इसके बाद 2007 में हमास ने गाज़ा पट्टी पर सशस्त्र बल से नियंत्रण कर लिया और फतह को वहाँ से खदेड़ दिया। तब से गाज़ा पट्टी हमास के नियंत्रण में है जबकि वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी (महमूद अब्बास के नेतृत्व में) का नियंत्रण है।

हमास का वित्तपोषण मुख्यतः ईरान, कतर और अन्य खाड़ी देशों से होता है। ईरान हमास को सालाना लाखों डॉलर, हथियार और प्रशिक्षण देता है। गाज़ा में हमास ने न केवल एक सैन्य संगठन के रूप में बल्कि एक शासन तंत्र के रूप में भी काम किया है। इसने स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवाएँ चलाईं, जिससे यह स्थानीय आबादी में अपना आधार बना सका।

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इज़राइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने 3,000 से अधिक रॉकेट दागे, गाज़ा की सीमाएँ तोड़ी और दक्षिणी इज़राइल के किबुत्ज़ों और एक म्यूज़िक फेस्टिवल पर हमला किया। इस हमले में लगभग 1,200 इज़राइली नागरिक मारे गए और लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर गाज़ा ले जाया गया। इस हमले को 1973 के योम किप्पुर युद्ध के बाद इज़राइल का सबसे बड़ा सुरक्षा चूक माना गया।

इस हमले के जवाब में इज़राइल ने गाज़ा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया जिसमें हज़ारों फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। इस संघर्ष ने दुनिया भर में व्यापक बहस छेड़ दी। हमास के नेता इस्माइल हनियेह को 2024 में तेहरान में मारा गया और याह्या सिनवार को गाज़ा में इज़राइली अभियान में मार दिया गया। इससे हमास नेतृत्व को बड़ा झटका लगा।

हिज़बुल्लाह — लेबनान में ईरान समर्थित संगठन का उदय और शक्ति

हिज़बुल्लाह का शाब्दिक अर्थ है “अल्लाह की पार्टी”। इसकी स्थापना 1982 में लेबनान में हुई थी जब इज़राइल ने लेबनान पर आक्रमण किया था। हिज़बुल्लाह को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बनाया और पोषित किया था। यह मुख्यतः शिया मुसलमानों का संगठन है और लेबनान में शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

हिज़बुल्लाह एक अनूठा संगठन है क्योंकि यह एक साथ एक सशस्त्र मिलिशिया, एक राजनीतिक पार्टी और एक सामाजिक-सेवा संगठन है। लेबनान की संसद में हिज़बुल्लाह के कई सदस्य हैं और उसका लेबनान की सरकार पर काफी प्रभाव है। हिज़बुल्लाह स्कूल, अस्पताल, बैंक और सामाजिक सेवाएँ चलाता है जो उसे लेबनानी शिया समुदाय में बेहद लोकप्रिय बनाती हैं।

सैन्य दृष्टि से हिज़बुल्लाह को किसी राष्ट्र की नियमित सेना से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उसके पास अनुमानतः 1,00,000 से 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं जो इज़राइल के हर कोने तक पहुँच सकती हैं। हिज़बुल्लाह के पास ड्रोन, एंटी-टैंक मिसाइलें और अन्य अत्याधुनिक हथियार भी हैं जो ईरान और सीरिया से आते हैं।

2006 में इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच 34 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने इज़राइली सैनिकों को पकड़ लिया था जिसके जवाब में इज़राइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस युद्ध में लेबनान में 1,200 से अधिक लोग मारे गए और इज़राइल में 160 से अधिक लोग। इस युद्ध को हिज़बुल्लाह ने “दिव्य जीत” के रूप में प्रचारित किया क्योंकि वह एक महाशक्ति की सेना के सामने टिका रहा।

हिज़बुल्लाह ने सीरिया के गृहयुद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बशर अल-असद की सरकार की मदद के लिए हज़ारों लड़ाकों को भेजा। इससे हिज़बुल्लाह को सीरिया में युद्ध का अनुभव मिला और वह और अधिक शक्तिशाली बन गया। इसके अलावा हिज़बुल्लाह अरब दुनिया में ईरान की “प्रॉक्सी फोर्स” के रूप में भी काम करता है।

7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिज़बुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल पर नियमित रूप से रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में इज़राइल ने लेबनान में हिज़बुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। 2024 में इज़राइल ने हिज़बुल्लाह के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। सितंबर 2024 में पेजर विस्फोट की घटना हुई जिसमें हिज़बुल्लाह के हज़ारों सदस्य घायल हुए। इसके बाद सितंबर 2024 में ही हिज़बुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह को बेरूत में एक हवाई हमले में मार दिया गया। नसरल्लाह 1992 से हिज़बुल्लाह का नेतृत्व कर रहे थे और वह मध्य पूर्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे।

ईरान — इस्लामिक क्रांति, परमाणु महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय शक्ति

ईरान मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 17वाँ सबसे बड़ा देश है। ईरान की सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है और फारसी साम्राज्य ने एक समय दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। आधुनिक ईरान के इतिहास में 1979 की इस्लामिक क्रांति एक निर्णायक मोड़ साबित हुई।

1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था जो अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। लेकिन 1979 में आयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक क्रांति हुई जिसने शाह को गद्दी से उखाड़ फेंका। इस क्रांति ने ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया जहाँ धार्मिक नेता (सर्वोच्च नेता) सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस क्रांति ने अमेरिका के साथ ईरान के संबंधों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।

क्रांति के बाद
से ईरान ने मध्य पूर्व में अपनी क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। ईरान ने लेबनान में हिज़बुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन देना शुरू किया। इन सभी समूहों को मिलाकर ईरान ने एक “प्रतिरोध की धुरी” (Axis of Resistance) बनाई जो इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ काम करती है।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का एक अहम हिस्सा है। ईरान का कहना है कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका, इज़राइल और पश्चिमी देशों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी विवाद के कारण ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

ईरान-अमेरिका संघर्ष की जड़ें

ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की जड़ें 1953 तक जाती हैं जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग को सत्ता से हटाने में मदद की थी। मोसादेग ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी जो पश्चिमी देशों को मंज़ूर नहीं था। इस घटना ने ईरानी जनता के मन में अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया।

1979 की क्रांति के बाद ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़ा कर लिया और 444 दिनों तक 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए रखा। यह घटना दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए एक गहरे ज़ख्म की तरह है जो आज भी नहीं भरा है। तब से अमेरिका और ईरान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।

2003 में इराक पर अमेरिकी हमले ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद वहाँ शिया बहुमत की सरकार बनी जो ईरान के करीब है। इससे ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा लेकिन साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच इराक में प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा भी तेज़ हुई।

इज़राइल और ईरान: एक खतरनाक दुश्मनी

ईरान और इज़राइल के बीच दुश्मनी मध्य पूर्व की सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है। 1979 से पहले ईरान और इज़राइल के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने इज़राइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसे “ज़ायोनी शासन” कहने लगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अक्सर इज़राइल के विनाश की बात करते हैं।

इज़राइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसीलिए इज़राइल ने कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाई है और ईरान की परमाणु सुविधाओं पर साइबर हमले किए हैं। माना जाता है कि 2010 में Stuxnet वायरस हमला इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर किया था जिसने ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुँचाया था।

अप्रैल 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे इज़राइल की ज़मीन पर हमला किया जब उसने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं। यह घटना बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि ईरान ने पहले कभी इज़राइल पर सीधा हमला नहीं किया था। हालाँकि इज़राइल और उसके सहयोगियों ने इन हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बीच छाया युद्ध अब खुले संघर्ष में बदल सकता है।

परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध

ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। ईरान 1968 से परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है और उसका कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है। लेकिन पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान इस आड़ में परमाणु हथियार बना रहा है।

2015 में ईरान और छह बड़ी शक्तियों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ जिसे JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएँ लगाने पर सहमति जताई और बदले में उस पर से कुछ प्रतिबंध हटाए गए।

लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया और ईरान पर “अधिकतम दबाव” की नीति अपनाई। इसके जवाब में ईरान ने धीरे-धीरे समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और अपने यूरेनियम संवर्धन को बढ़ाता रहा। आज ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के काफी करीब पहुँच चुका है हालाँकि उसने अभी तक कोई हथियार नहीं बनाया है।

सऊदी अरब और ईरान: सुन्नी-शिया प्रतिद्वंद्विता

मध्य पूर्व की राजनीति को समझने के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच की प्रतिद्वंद्विता को समझना ज़रूरी है। यह प्रतिद्वंद्विता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक भी है। ईरान एक शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा समर्थक है। दोनों देश खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानते हैं।

यमन में 2015 से चल रहा गृहयुद्ध इसी प्रतिद्वंद्विता का एक उदाहरण है। सऊदी अरब ने यमन की सरकारी सेना का समर्थन किया जबकि ईरान ने हूती विद्रोहियों को हथियार और प्रशिक्षण दिया। इस युद्ध ने यमन को दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक में डाल दिया है।

हालाँकि 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति जताई। यह घटना मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत थी और इसे अमेरिकी प्रभाव में कमी और चीन के बढ़ते कूटनीतिक दबदबे के रूप में भी देखा गया।

ईरान की आंतरिक स्थिति और जनता का असंतोष

ईरान की विदेश नीति की आक्रामकता के पीछे एक कमज़ोर आंतरिक अर्थव्यवस्था और बढ़ता सामाजिक असंतोष छुपा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की मुद्रा (रियाल) की कीमत में भारी गिरावट आई है, महँगाई आसमान छू रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इससे आम ईरानी नागरिकों का जीवन बेहद कठिन हो गया है।

2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब सही तरीके से न पहनने के आरोप में नैतिकता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी हिरासत में मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे ईरान में “महिला, जीवन, आज़ादी” के नारे के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसे सरकार ने कठोरता से दबा दिया।

ईरानी युवा पीढ़ी इस्लामिक गणराज्य की सख्त पाबंदियों से थकी हुई है। इंटरनेट पर प्रतिबंध, सामाजिक स्वतंत्रता की कमी और आर्थिक अवसरों की सीमितता के कारण बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे ईरानी देश छोड़ रहे हैं। यह “ब्रेन ड्रेन” ईरान की दीर्घकालिक क्षमता के लिए गंभीर खतरा है।

रूस और चीन के साथ ईरान के संबंध

पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने रूस और चीन के साथ अपने संबंध मज़बूत किए हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन (विशेषकर शाहेद ड्रोन) की आपूर्ति की जिसका उपयोग रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों में किया। इससे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच खाई और गहरी हो गई।

चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उसने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल खरीदना जारी रखा है। 2021 में ईरान और चीन ने एक 25 साल की रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत चीन ईरान में बुनियादी ढाँचे और उद्योग में निवेश करेगा। यह समझौता ईरान की पश्चिमी दबाव से बचने की कोशिश का हिस्सा है।

2023 में ईरान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्ण सदस्य बन गया। यह संगठन रूस और चीन के नेतृत्व में बना है और इसे एक तरह से पश्चिमी गठबंधनों के विकल्प के रूप में देखा जाता है। इससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा।

भारत और ईरान: एक जटिल रिश्ता

भारत और ईरान के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। भारत कभी ईरान के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक था। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ज़रिए भारत पाकिस्तान को दरकिनार करके मध्य एशिया तक पहुँच सकता है।

लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल आयात में कटौती करनी पड़ी। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपने बढ़ते रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। यह एक कठिन कूटनीतिक संतुलन है जो भारत को बनाए रखना पड़ता है।

2024 में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वह अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है।

मध्य पूर्व का भविष्य: क्या होगा आगे?

मध्य पूर्व आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। गाज़ा में इज़राइल-हमास युद्ध, यमन में हूती विद्रोही, लेबनान में हिज़बुल्लाह की कमज़ोर स्थिति और ईरान का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम — ये सभी मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो किसी भी समय बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है।

ईरान के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा या किसी नए कूटनीतिक समझौते पर सहमत होगा। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे पूरे क्षेत्र में परमाणु हथियारों का प्रसार हो सकता है।

दूसरी तरफ ईरान की आंतरिक स्थिति भी अस्थिर है। अगर आर्थिक दबाव और सामाजिक असंतोष बढ़ता रहा तो ईरान में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की युवा पीढ़ी एक ऐसे बदलाव की माँग कर रही है जो इस्लामिक गणराज्य की मौजूदा संरचना को चुनौती दे सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या है और यह खतरनाक क्यों है?

ईरान 1950 के दशक से परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि यह कार्यक्रम बिजली उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों और इज़राइल को संदेह है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। खतरा यह है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मध्य पूर्व में एक परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है।

JCPOA समझौता क्या था और यह क्यों टूटा?

JCPOA यानी Joint Comprehensive Plan of Action वह समझौता था जो 2015 में ईरान और छह बड़ी शक्तियों के बीच हुआ था। इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएँ लगाने का वादा किया और बदले में उस पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते से हाथ खींच लिया और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद ईरान ने भी समझौते की शर्तों को मानना बंद कर दिया।

ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी क्यों है?

ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी कई स्तरों पर है। धार्मिक दृष्टि से ईरान शिया इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है और सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का। राजनीतिक दृष्टि से दोनों मध्य पूर्व में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे कई देशों में एक-दूसरे के खिलाफ छाया युद्ध लड़ रहे हैं।

भारत के लिए ईरान क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के लिए ईरान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ईरान ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच सकता है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच हज़ारों साल पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। ईरान भारत की “कनेक्टिविटी” नीति का एक अहम हिस्सा है।

क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है?

ईरान और अमेरिका के बीच सीधे बड़े युद्ध की संभावना कम है लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों देश वर्षों से एक छाया युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें साइबर हमले, प्रॉक्सी संघर्ष और आर्थिक दबाव शामिल हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार दिया था जिसके बाद युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई थी, लेकिन दोनों पक्षों ने संयम बरता।

निष्कर्ष

मध्य पूर्व की राजनीति जटिल है और ईरान इस जटिलता के केंद्र में है। एक तरफ ईरान की हज़ारों साल पुरानी सभ्यता और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध, आंतरिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इज़राइल के साथ उसकी दुश्मनी और अमेरिका के साथ उसके संबंध — ये सभी मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जो वैश्विक शांति के लिए एक बड़ी चुनौती है।

भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस पूरी स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में समझे। मध्य पूर्व में होने वाले बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसके प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा और उसकी रणनीतिक स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में इन मुद्दों को समझना न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि ज़रूरी भी है।

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