भारत-इंडोनेशिया व्यापार विवाद: WTO मामले और भारतीय कपड़ा निर्यात पर असर

परिचय – India Indonesia trade dispute WT

सितंबर 2025 में एक नई व्यापारिक तनातनी की शुरुआत हुई, जब भारत ने इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तावित कॉटन फैब्रिक (cotton fabric) पर आयात शुल्क लगाने की योजना के खिलाफ WTO (World Trade Organization) में परामर्श की मांग की। इस कदम से यह स्पष्ट है कि भारत अपनी कपड़ा निर्यातों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों को उपयोग करने को तैयार है।
यह विवाद केवल आर्थिक नहीं है — यह रणनीति, व्यापार नीति, निर्यातकों की चुनौतियों, और भारत के वैश्विक व्यापार रवैये का टेस्ट भी है।

1. विवाद की पृष्ठभूमि

इंडोनेशिया ने 16 सितंबर 2025 को WTO के सदस्यों को अधिसूचना दी, जिसमें कहा गया कि उसके घरेलू कपड़ा (cotton fabric) उद्योग पर आयात से गंभीर चोट पहुँचने का खतरा है। इसी आधार पर उसने safeguard duty (रक्षा शुल्क) लगाने का प्रस्ताव रखा। Outlook Business+3Fibre2Fashion+3TradingView+3
भारत ने WTO की safeguard agreement के तहत इंडोनेशिया को परामर्श हेतु आवेदन किया है। TradingView+3The Economic Times+3Outlook Business+3
भारत ने यह तर्क दिया है कि इसकी कपड़ा निर्यात व्यापार हित में काफी योगदान देता है और proposed duty से व्यापार को असमय नुकसान हो सकता है। PTI News+3Outlook Business+3Fibre2Fashion+3
भारत ने सुझाव दिया है कि परामर्श (consultations) 23–26 सितंबर 2025 के बीच ऑनलाइन आयोजित हों या किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर हों। TradingView+2Fibre2Fashion+2

2. WTO प्रक्रिया और भारत की रणनीति

2.1 WTO Safeguard Agreement क्या है?

WTO की safeguard (रक्षा) व्यवस्था ऐसी उपायों को अनुमति देती है कि यदि किसी सदस्य देश का घरेलू उद्योग अचानक आयात की बाढ़ से गंभीर आर्थिक चोट झेलने लगे, तो वह अस्थायी शुल्क लगा सकता है — बशर्ते प्रक्रिया और जांच पूरी हो। भारत ने इस प्रक्रिया को उसी आधार पर शुरू किया है।

2.2 भारत की परामर्श (Consultation) मांग

भारत ने formal WTO consultation के जरिए पहले संवाद की शुरुआत करना चाहा है। इस पहल का उद्देश्य विवाद को litigate (विवाद समाधान) करने से पहले बातचीत द्वारा हल करना है। PTI News+3Fibre2Fashion+3TradingView+3
यदि परामर्श विफल रहते हैं, तो भारत WTO के dispute settlement system का उपयोग कर सकता है।
इसके अलावा, भारत ने यह कहा है कि इस मामले में भारत की “substantial trade interest” (वाणिज्यिक हित) है क्योंकि उसके निर्यात प्रभावित होंगे। Fibre2Fashion+1

3. भारतीय कपड़ा निर्यात पर संभावित असर

3.1 निर्यात मूल्य एवं मात्रा में कमी

यदि इंडोनेशिया में शुल्क लागू हुआ, तो भारतीय कपड़ा निर्यातकों को कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।
2023 में भारत ने इंडोनेशिया को ~USD 6.73 मिलियन की कपड़ा निर्यात की; 2024 में यह बढ़कर ~USD 8.73 मिलियन हुआ। Outlook Business+1
यदि शुल्क बढ़ेंगे, तो निर्यात की मांग घट सकती है और अन्य देशों — जैसे बांग्लादेश, वियतनाम — को अवसर मिल सकते हैं।

3.2 आपूर्ति श्रृंखला और लागत दबाव

भारतीय कपड़ा उद्योग वर्तमान में कच्चे माल, मजदूरी और ऊर्जा लागत में वृद्धि से जूझ रहा है।
अतिरिक्त शुल्क से input cost squeeze और margins पर दबाव बढ़ेगा।
निर्यातकों को alternative मार्केट्स तलाशने पड़ सकते हैं और hedging, supply chain diversification जैसे उपाय अपनाने होंगे।

4. रणनीतिक विकल्प और सिफारिशें

दिग्री संवाद रखो (Proactive Diplomacy)
- परामर्शों में सक्रिय भागीदारी और WTO स्तर पर भारत की दलीलें मजबूती से प्रस्तुत करना।
- अन्य निर्यात-प्रवण देशों के साथ सांझेदारी बनाना।
Diversification of Markets
- इंडोनेशिया के अलावा अन्य ASEAN देशों, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ाना।
- नए FTAs/CEPA समझौतों का लाभ उठाना।
उच्च मूल्य, गुणवत्ता आधारित उत्पाद बनाना
- कॉटन से लेकर high-end technical textiles, specialty fabrics, और design-driven exports।
- Branding, compliance standard (OEKO-TEX, GOTS) और sustainability पर जोर देना।
नीतिगत समर्थन एवं सहायक उपाय
- सरकार को export subsidies, duty drawback और export credit schemes को और मजबूत करना चाहिए।
- Silk Board, Textile Ministry, EXIM बैंक आदि को सहयोग देना चाहिए।

5. निष्कर्ष

भारत और इंडोनेशिया के बीच यह विवाद केवल एक tariff issue नहीं है — यह भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा, विदेश नीति और व्यापार रणनीति का एक परिमाण है।
यदि भारत WTO प्रक्रिया, निर्यात विविधीकरण व गुणवत्ता संवर्धन पर बल दे, तो वह इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है।

Sources / Credits:

The Economic Times: “India seeks WTO consultations with Indonesia over proposed duty on cotton fabric” The Economic Times
Outlook Business: “India Requests WTO Talks with Indonesia on Cotton Duty” Outlook Business
Rediff Money: “India Challenges Indonesia’s Cotton Fabric Duty at WTO” Rediff
TradingView / AsiaEconomy: “India Initiates WTO Consultations on Indonesia’s Proposed Duty on Cotton Fabric” TradingView
PTI / PTI News: “India seeks WTO consultations with Indonesia over proposed duty on cotton fabric” PTI News
Economic Times: “India seeks WTO consultations with Indonesia on cotton yarn safeguards” The Economic Times